शुक्रबार, २६ पुष, २०८१
शुक्रबार, २६ पुष, २०८१
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, २२ भाद्र, २०८०
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कोसी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सर्वोच्चको आदेशपछि कोसी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।
कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्कीले शुक्रवार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनले शुक्रवार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेका छन् । एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्वोलाई ऊर्जा मन्त्री, पाँच कर्ण राईलाई बन मन्त्री र एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका हुन् । उनीहरूले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । यस्तै, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा सृजना राईले शपथ लिएकी छिन् । प्रदेश सभामा एमालेको वर्तमान सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गरेको छ ।
तर सरकारमा सहभागिता भने जनाएको छैन । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राइल मन्सुरको पनि हस्ताक्षरले विश्वासको मत लिएपछि सर्वोच्चले बदर गरेर कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसअघि पनि कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा विश्वासको मत पाउन नसकेर पद मुक्त भएका थिए । त्यति बेला पनि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेर थापाले शपथ लिएका थिए ।
त्यति बेला पनि सर्वोच्चले उनलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि बाबुराम गौतमलाई सभामुखबाट हटाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । सभामुख पछि उपसभामुखले विश्वासको मत लिने दिन अस्वस्थ भएको भन्दै सदनमा नगएपछि मन्सुर अध्यक्षता गरेका थिए । मतदान गरेको र मत सच्याउने समयमा उनले थापाको पक्षमा मतदान गरेपछि त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले सभाध्यक्ष गर्ने व्यक्ति नै सभामुख भएको र उसको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरालाई फेरि एक पटक सम्झाएको छ । कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भए पनि विश्वासको मत पाउन भने कठिन जस्तै देखिएको छ । अहिले एमाले र राप्रपा मिलेर ४६ सांसद रहे पनि बहुमतका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
