राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, आईतवार, २१ जेष्ठ, २०८०
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा देखाइएका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, संविधानको अधिकारलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण कार्यन्वयनमा रोक लगाएको छ ।
गएकाे वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको निवेदकको जिकिर छ ।
रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।