राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, आईतवार, ५ चैत्र, २०७९
काठमाडौँ — सरकारले नेपालको द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधससभामा आज पेस गरेको छ ।यस अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई केहि द्वन्द्वपीडितहरुको मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर वर्तमान सरकारले संसदमा लगेको हो ।
सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आजको बैठकमा विधेयक पेस गरेकी छन् ।विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ
त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।