बुधबार, २४ भाद्र, २०८३
बुधबार, २४ भाद्र, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ भदौ २४ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट गगन थापालाई पार्टी सभापतिको मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) प्राप्त भइसकेकाले आफूहरूलाई न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार भक्तपुरमा १३३औँ बीपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले २०८२ पुस अन्तिममा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको सनाखत नै नगरिएको दाबी गरे ।
पूर्वसभापति सुवर्ण शमशेर र बीपी कोइरालाको पालामा बोलाइएको पहिलो विशेष महाधिवेशनमा सबै एकजुट भई प्रतिनिधिहरूको पूर्ण सनाखत गरेर मात्र सहभागी गराइएको स्मरण गराउँदै उनले पछिल्लो समय भने बिनासनाखत खल्तीका मान्छे राखेर अधिवेशन गराइएको आरोप लगाए ।
सभापतिलाई जानकारी नै नदिई बोलाइएको उक्त महाधिवेशनविरुद्ध आफूहरू निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत पुगेको देउवाले बताए। सो क्रममा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले ज्यानको खतरा रहेकाले निर्णय गरेको आफूले सुनेको दाबी समेत उनले गरे ।
यसअघि वैशाख ४ (अफ्रिल १७) मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधता दिएको थियो । तर उक्त निर्णयमा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट दिइएको पुनरावलोकन निवेदनमा गत साउन २१ (अगस्ट ६) मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यनन्द पाण्डे र श्रीकृष्ण पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेको हो ।
सर्वोच्चबाट निस्सा पाउनुलाई आफूहरूको आधाभन्दा बढी विजय मान्दै देउवाले भने, “अहिले पनि पुनरावलोकनबाट नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता हामीले पाउनुपर्ने प्रक्रिया रोक्ने कोसिस भइरहेको छ, तर हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ ।”
पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा समेत अदालतले आफूलाई बचाएको स्मरण गर्दै देउवाले अदालतप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताए । जस्तुकै खेल भए पनि निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकनको पूर्ण इजलासबाट नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता, रुख चिन्ह र चारतारे झण्डा आफूहरूले नै फिर्ता पाउने दाबी उनले गरे ।
