सोमबार, १४ बैशाख, २०८३
सोमबार, १४ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ७ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख १३, काठमाडौं । सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ ल्याएको हो। उक्त कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
कार्यविधि अनुसार बचत फिर्ताको मागदावीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुने छैन । बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कोष स्थापना गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरुबाट असुल भएको रकम राखिनेछ । त्यस्तै सहकारी संस्थाको सोधभर्ना रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले एउटा चक्रीय कोष स्थापना गर्नेछ । जसमा दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट सङ्कलित रकम र ठगी गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलाम गरी असुल भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।
कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (ट) ले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत मौज्दात रहेका सदस्यलाई साना बचतकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने दफा ५ को उपदफा (७) ले यस्ता साना बचतकर्तालाई रकम फिर्तामा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
