शुक्रबार, ११ बैशाख, २०८३
शुक्रबार, ११ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख ११, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चा र प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रलाई थप चुस्त, दुरुस्त, मर्यादित र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्य र सरोकारवालाहरूसँगको विभिन्न चरणको छलफलपश्चात् यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा र अवकाशका प्रावधानहरूमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। विशेष गरी संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयकले नयाँ आधार तय गर्ने सरकारी दाबी छ ।
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन मस्यौदामा केही नयाँ मापदण्डहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, जसले प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
