राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ भदौ १० काठमाडौँ ।सरकारले बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते तथा विस्थापितहरूको तत्काल उद्धार गरिनेछ।
साथै, घरबार गुमाएका पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखी खाना र बस्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ। मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।
अवरुद्ध बनेका सडक, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भने अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।