२०८३ असोज १६ काठमाडौँ I सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ ५ गतेयताका आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र यस मातहतका निकायहरूबाट भएका प्रमुख उपलब्धिबारे जानकारी गराउन गत साउनदेखि नियमित मिडिया ब्रिफिङ सुरु गरिएको थियो ।

ब्रिफिङ नियमित रूपमा अघि बढिरहेकै बेला गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायको प्राथमिक ध्यान विपद् व्यवस्थापनतर्फ मोडिएको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण, पूर्वाधारको पुनःनिर्माण र प्रभावित परिवारहरूको दिगो पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गर्दै आफ्ना प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिका पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गरे । उनले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षति र जलवायु संकटसमेतलाई जोड्दै यससम्बन्धी नेपालको धारणा विश्व समुदायमाझ साझा गरेका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले नजिकिँदै गरेको चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।

त्यसैगरी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ लगायतले गरेको छलफल र त्यसपछि भएका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिबारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षासमेत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा पुर्‍याउन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरूबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

उता राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडीएनए) भइसकेको छ भने अब विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको छ ।

यसका साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति विश्लेषणका लागि तथ्यांकीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरेको छ, जसको उद्देश्य नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्यांक र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।

नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणसहितको छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न हुनुका साथै नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषय/क्षेत्रहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी तथा परिणाममुखी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउनका लागि यो नियमावली ल्याइएको हो ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ ।

विपद् प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।

यस अवधिमा हेलो सरकारमा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ६ हजार ८३७ फर्छ्यौट तथा ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट सिफारिस भई आएबमोजिम १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ भने निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिद सम्बन्धमा ४९ वटा निकायलाई राय परामर्श प्रदान गर्ने लगायतका गतिविधिहरू सम्पन्न गरिएका छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ र हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भई प्रतिवेदनहरू तयार भइसकेका छन् ।

साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यसका साथै सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको छ ।