मंगलवार, १८ कार्तिक, २०८३
मंगलवार, १८ कार्तिक, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ८ घण्टा पहिले
२०८३ कार्तिक १६ काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था पालना नभएको देखिएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी नियम २६ (क) थप गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ उपदफा (२) मा ऐन वा नियमविपरीत गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा पनि विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको थियो । विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको पाइएको कार्यालयको भनाइ छ ।
