सोमबार, २२ असार, २०८३
सोमबार, २२ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ३ घण्टा पहिले
२०८३ असार २२, काठमाडौँ । विशेष अदालतले बहुचर्चित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स’ (ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लिरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो ।
बस्नेतले मन्त्री रहँदा बिना कुनै अध्ययन सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गराएको र दूरसञ्चार ऐनको गलत व्याख्या गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले उनीमाथिको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको छ ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले सफाइ पाए पनि विशेष अदालतले यस प्रकरणका अन्य मुख्य आरोपितहरूलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा, तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई अदालतले जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुने सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतले यस प्रकरणमा स्पष्ट बिगो कायम गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै जरिबाना र कैद सजाय मात्र तोकेको हो ।
अदालतले दोषी ठहरिएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झालाई थप ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बहाल रहेको तथा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत अध्यक्ष भइसकेको सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले उनलाई थप सजायको राय तयार पारिएको अदालतले जनाएको छ ।
झाले कानुनी पूर्वाधार र ऐन नै तयार नभएको अवस्थामा नागरिकको कल र डेटामा अनधिकृत पहुँच पुग्ने गरी दबाबमूलक ढंगले टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएको अभियोग लागेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने गरी प्रणाली स्थापना गर्न खोजेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले यो महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो ।
