बुधबार, ३१ असार, २०८३
बुधबार, ३१ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ७ घण्टा पहिले
२०८३ असार ३०, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । जसमा आज सोसाईटीको माग अनुसार सरकारको कदममा रोक लगाएको हो ।
