राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ८ घण्टा पहिले
२०८३ जेष्ठ १३, काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रमा व्याप्त अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वकाबीच पनि नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको देखाएको हो ।
सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान भइरहेका बेला नेपालको वृद्धिदर भने सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सरकारको दाबी छ ।
यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशगत उत्पादन र कृषिको अवस्था
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने देखिएको छ भने बाँकी अन्य प्रदेशहरू औसतभन्दा कम वृद्धिदरमा सीमित हुने अनुमान छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सर्वेक्षणले गरेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेशको दबदबा यो वर्ष पनि कायम देखिएको छ, जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक्लै ३६.७ प्रतिशत योगदान रहने उल्लेख छ ।
यद्यपि, मुलुकको मुख्य बाली धान उत्पादनमा भने यो वर्ष ४.२० प्रतिशतले ह्रास आउँदै ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जसले कृषि क्षेत्रमा अझै पनि चुनौती कायमै रहेको संकेत गर्दछ ।
राजस्व, सरकारी खर्च र सार्वजनिक ऋण
राजस्व र सरकारी खर्चको अवस्थालाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्वमा ३.२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको छ भने सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । तर, विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अपेक्षाकृत रूपमा अझै कमजोर रहेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ ।
हाल मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हुन आउँछ । यसै चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
विप्रेषण, वैदेशिक सञ्चिति र व्यापार घाटा
पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू भने निकै मजबुत र उत्साहजनक देखिएका छन् । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले नेपालको इतिहासमै उच्च अर्थात् १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने बलियो क्षमता राख्दछ । तर, अर्कोतर्फ मुलुकको व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढ्दै १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
यसैबीच, देशमा प्रविधिमैत्री भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ, जसअन्तर्गत फागुनसम्म क्यूआर कोडमार्फत मात्रै हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
समग्रमा, यो आर्थिक सर्वेक्षणले बाह्य क्षेत्रमा मजबुती र समष्टिगत सूचकहरूमा सुधार देखाए पनि आन्तरिक उत्पादन, पूँजीगत लगानी र व्यापार सन्तुलनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याएको छ ।