शनिबार, २० भाद्र, २०८३
शनिबार, २० भाद्र, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १२ घण्टा पहिले
२०८३ भदौ १९ काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित भएका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहयोग गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रसंघले मानवीय सहायताका साझेदार निकायसँग बाढीपछि सिर्जित विपद्को राहतका लागि उक्त रकम सहयोगका लागि सहयोगको अपिल गरेको हो ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवन रक्षक सहायता पुर्याउन अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग आज राष्ट्रसंघले अपिल गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको हिउँद सुरु हुनुअघिका लागि (चार महिने) योजनालाई उक्त सहयोग रकमले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले जनाएको छ । उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि हुनसक्ने कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण निम्तिएको विपद्मा हालसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ ।
“जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न यो संयुक्त योजनाले विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराइनेछ । हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउने अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ भने विद्युत् नपुगेका ठाउँमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराइ बत्ती र आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ”, राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस योजनाबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणालीको जडान र सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको फैलावट रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत तत्काल उपचार र पोषण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भने परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन गराउन संरक्षण समूह परिचालित हुनेछन् । यसका साथै आकस्मिक खाद्य सहायता वितरण र बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउने काम हुनेछ ।
“भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट परिवारहरूले केही क्षणमा आफ्ना परिवारजन, घर र बाँच्ने आधार गुमाएका छन्”, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले भने, “यो अपिलको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्याउनु हो।”
