मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बुधबार, १८ भाद्र, २०८२
२०८२ भदौ १८, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री रमेश लेखकले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सो विधेयक, २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यस्तै, २०८१ फागुन ५ गते सामान्य छलफल भएको थियो । यसैगरी, समितिमा दफावार छलफलका लागि २०८१ चैत १८ गते पठाइएको थियो। समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गत असार ५ गते पेस भएको थियो ।
यस्तै, गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रियसभाले यही भदौ ६ गते पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।
सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सहज एवं सरल रूपमा सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गरेको र संघीय संसद्ले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएकामा धन्यवाद दिए ।
संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकतामा साथ छलफल गरेर समृद्ध बनाउन पहल गरेकामा उनले प्रशन्नता व्यक्त गरे। यो विधेयकले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र संविधानमा नै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहज भएको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारे । यो विधेयकले ऐतिहासिक प्रस्थान गरेको तर्क गर्दै उनले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने, आमाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता लिन सकिने, विदेशमा रहँदा जन्मेको सन्तानलाई नागरिक दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको र सन्तानको हकलाई समेत स्थापित गरेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रियागत सरलीकृत समेत गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराए ।
कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहोस् भन्नेतर्फ विधेयकले विशेष ध्यान दिएको, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको व्यवस्था दुरूपयोग नहुनेमा आश्वस्त तुल्याउँदै गृहमन्त्री विधेयक शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाए। गैरनेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने र आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्नका लागि छुट्टै कानुन सदनमा शीघ्र प्रस्तुत गरिने बताए ।
