शनिबार, ६ बैशाख, २०८२
शनिबार, ६ बैशाख, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बुधबार, ३० श्रावण, २०८१
काठमाडौं , साउन ३१ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिने निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाे थियाे उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अर्को चरणमा उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले यी दाबीहरूलाई खारेज गर्दै ओलीको नियुक्तिलाई कायम राखेको छ ।
