मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
मंगलवार, २८ आश्विन, २०८२
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, मंगलवार, ३१ भाद्र, २०८२
भदौ ३१, २०८२ काठमाडौँ। देशको वर्तमान अप्ठेरो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको बैठक भत्ता कटौती हुने भएको बताइएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै दरबन्दी पनि २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ । चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमन जस्ता कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने र चाडपर्व लक्षित आवागमन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको कार्य भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुका साथै विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका र लुटिएका सामानहरू सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
