२०८३ भदौ २३ काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ ।

हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजेड आन्दोलन क्रमश: राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो ।

आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

नयाँ पुस्ताको आक्रोशका मुख्य कारण

जेनजी पुस्ताको यो आक्रोश एक्कासि वा एउटै घटनाबाट उब्जिएको थिएन । लामो समयदेखि देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी, फितलो सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारका शृङ्खला, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा चरम निराशा पैदा गरेको थियो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि योग्यताबमोजिमको रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा पीडा थियो । स्वदेशमै केही उद्यम वा व्यवसाय गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिको अनिश्चितता र बजारको सीमितताले उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाउँदै लगेको थियो ।

युवाले राज्यसँग केवल रोजगारी मात्र मागेका थिएनन्; उनीहरू निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणाली चाहन्थे । उनीहरू आफ्नो योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा कुनै राजनीतिक पहुँच वा भनसुन नचाहिने स्थिति उनीहरूको माग थियो । त्यसैले, आन्दोलनको मूल मर्म भनेकै ‘राज्य नागरिकप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ’ भन्ने थियो ।

यस आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई चुनावका बेला भोट हाल्ने ‘भोटबैङ्क’ मात्र नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गराउन खोज्यो ।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि जनताको परिवर्तनको तीव्र चाहनालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो र स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्‍यो ।

यो निर्वाचन परिणामलाई धेरै विश्लेषकहरूले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा, नयाँ नेतृत्वप्रतिको ठूलो अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरेका छन् । यस अर्थमा, जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको समग्र राजनीतिक बहसलगायत परिदृश्यलाई नै नयाँ दिशा दिएको छ ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने नीति लिएको छ ।

यसैक्रममा, सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यस निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने नाराका साथ सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत र सुदृढ गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट प्रवाह गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत उक्त एपको दायरा बढाइएको छ । नागरिकले अब एउटै एपमार्फत धेरै किसिमका सरकारी सेवाहरू घरमै बसेर लिन सक्नेछन् ।

यस एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण पनि एपमै हेर्न सकिन्छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ। बोझिलो सार्वजनिक सेवा प्रक्रियालाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । विशेषगरी नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तथा मालपोत जस्ता जनसम्पर्क बढी हुने सेवाहरूलाई चुस्त बनाइएको छ। अपनाइएको आर्थिक मितव्ययिता नीतिले आर्थिक सुशासनको जगलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

प्रशासनिक संरचना र संरचनागत सुधार

정सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक निकायहरूको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने नीति लागू गरेको छ ।

राजनीतिक दल निकट मानिने ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको प्रभाव घटाउँदै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलगत हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रयास सुधारको एजेन्डामा समावेश छ । सार्वजनिक निकायहरूमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यताका आधारमा (मेरिटोक्रेसी) गर्ने विषय जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मागसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा नयाँ पुस्ताको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गराउने विषय पनि आन्दोलनको व्यापक सुधारको एजेन्डाभित्र पर्छ । उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने ठूलो चुनौती भने अझै कायमै छ ।

डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको विद्रोह भएकाले डिजिटल अधिकार यसको केन्द्रीय पक्ष हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस आन्दोलनपछि अझ बलियो भएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउने, सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक बहसहरूमा सहभागी हुने वातावरण लोकतन्त्रको मजबुत आधार हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिइरहँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक देखिएको छ ।

सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार रोक्नु मात्र होइन; नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताका आधारमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आर्थिक वातावरण पाउनु पनि हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृतिमा पनि सुधार आउनुपर्छ । अचेल सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन नागरिकले भोग्नुपर्ने झन्झट घटेको छ र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बन्दै गएको छ ।