सोमबार, १४ बैशाख, २०८३

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय

राष्ट्रिय सन्‍देश संबाददाता, बुधबार, ११ चैत्र, २०८२

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय

२०८२ चैैैत्र ११, काठमाडौं । अन्तरिम नागरिक सरकारले तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वनजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ सम्बन्धी प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

यसअघि हिजो (मंगलबार) उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

advertisement_1676553851.gif