राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, मंगलवार, ९ आश्विन, २०८०
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालमाथि मुद्दा नचलाउनुको आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा आज मङ्गलवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण बालकृष्ण न्यौपाने ले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पाैड्याललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुइटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न आदेश गरेको छ।रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरूद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो।
न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नलचाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौ, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज १ मा रिट दायर गरेका थिए ।