शुक्रबार, २६ पुष, २०८१
शुक्रबार, २६ पुष, २०८१
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, ५ आश्विन, २०८०
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका छन् । अमेरिकाको न्यु योर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका हुन।
प्रधानमंत्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिने कार्यका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गरेका छन ।शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफू लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको ‘नेपालले आफ्नै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा यस प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबिच सहमति जुटाउन गहन प्रयास गरेको बताउनु भयो।
सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र माथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्स’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्स’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे।
नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको दाबी गरे। ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिले काम गरिरहका छन् र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको प्रधानमंत्री दाहालले संबोधनको क्रममा बताए ।
