शुक्रबार, २६ पुष, २०८१
शुक्रबार, २६ पुष, २०८१
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शनिबार, ६ आश्विन, २०८०
काठमाडौं । एमालेले विगतमा संसद खुलाउँदा सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने समय सिमा असोज ५ सम्मलाई तोकिएको थियो ।
साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रेड्रि ट्रेडसले ल्याएको अवैध सुन भन्सारबाहिर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सुन प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै एमालेले त्यतिबेला संसद लगातार अवरुद्ध भएको थियो ।
भदौ ६ गते सरकारले १ महिनाभित्र उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरेर सदन खुला भएको थियो । त्यतिबेला नै दलहरुकाबिचमा असोज ५ गतेबाट आयोगले काम गर्ने सहमति भए पनि आयोगको कार्यादेशबारे छलफल गर्न आज बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
६ भदौमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच ५ असोजबाट काम सुरु गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि आज बसेको बैठकमा सहमति नजुटेका एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘सरकार जिम्मेवार भएको हुन्थ्यो भने यति ठूला नेताहरुको बीचमा, पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सहमतिमा पनि यस प्रकारको कामले के देखाउँछ भने सरकार कतिको जिम्मेवार छ, वचनमा पक्क छ भन्ने यो घट्नाले देखाउँछ । सरकार जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्न र भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार छैन् । तयार छैन आजको घट्ना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताबाट पछि हट्ने सरकारको चरित्र हो ।’ आजसम्म आयोग बनाउने सहमति भएपनि सरकारले त्यसमा कुनै पनि काम नगरेको भन्दै सचेतक बर्तौलाले सरकार जिम्मवार नभएको आरोप लगाए । बैठकपछि एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकार पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाए ।
