आईतवार, २० बैशाख, २०८३
आईतवार, २० बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बिहीबार, ५ चैत्र, २०८२
२०८२ चैैैत्र ५, काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पछि नेपाली संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा पहिलो पटक प्रमुख दलहरुका प्रमुखहरु नै संसदमा नहुने तथा संसदीय दलको नेता मा चयन नहुने संयोग जुरेको छ ।
यसले दशकौँदेखि चल्दै आएको "पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलको नेता हुने परम्परालाई मात्र तोडेको छैन, संसद्को बनोटलाई नै नयाँ स्वरूप दिएको छ । यस निर्वाचनमा धेरैजसो प्रमुख दलका अध्यक्ष र सभापतिहरूको हार बन्यो । वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका अनुहारहरू यसपटक संसद्को रोष्टममा देखिने छैनन् ।
झापाबाट पराजित भएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् यात्रा रोकिएको छ । एमालेको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक अध्यक्ष नै संसद् बाहिर रहनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति गगन थापाले चुनाव हारेसँगै संसद् छिर्ने बाटो बन्द भएको छ । कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन कसलाई गर्ला त्यो भविष्यले बताउला तर पार्टी सभापति गगन थापा संसद छिर्न पाउने छैनन् । हालै उनले आफ्नो पद बाट राजिनामा समेत दिएको अवस्था छ तर केन्द्रिय समितिको बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेन भने पुन सभापतिमा फर्कन सक्ने सम्भावना पनि तेत्तिकै रहेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन सकेनन्, जसका कारण राप्रपाले नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने बाध्यता बन्यो।राप्रपाले युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाही लाइ संसदीय दलको नेतामा हालै चयन गरेको छ ।
तेस्तै १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पनि नेतृत्वको संकट देखिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले चितवनबाट चुनाव जिते पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका कारण उनको संसद् प्रवेश अनिश्चित बनेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको अभियोग संशोधन गरी उम्मेदवारीको बाटो खोले पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । अदालतले यसअघिको फैसलालाई सदर नगरेसम्म लामिछानेले संसद्को कुर्सी र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने छैनन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेको कानुनी अड्चनका कारण प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका बालेन्द्र शाह नै संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । राप्रपा राप्रपाले ढिला नगरी जुम्लाबाट निर्वाचित युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । अन्य दल कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलहरूमा अहिले संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ ।
प्रमुख दलका प्रमुखहरू नै संसद्मा नहुनुले नेपाली संसदीय व्यवस्थामा एउटा नयाँ प्रयोग सुरु भएको छ । यसले पार्टी संगठन चलाउने 'अध्यक्ष' र नीति निर्माण गर्ने 'दलको नेता' बीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालमा व्यवहारमै उतार्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यद्यपि, सदनमा अनुभवी शीर्ष नेताहरूको अभावले बहसको ओज र राजनीतिक स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने आगामी दिनले नै बताउनेछ ।
