सोमबार, १८ श्रावण, २०८३
सोमबार, १८ श्रावण, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २ घण्टा पहिले
२०८३ साउन १८, गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रमाणीकरणसँगै उक्त विधेयक ऐनमा परिणत भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले यसअघि ८ साउनमा संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै तीनबुँदे सन्देशसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि १५ साउनमा बसेको प्रदेश सभाले कुनै संशोधन नगरी विधेयकलाई पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।
संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सोमबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसअघि धारा २०१ को उपधारा (३) अनुसार सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको विधेयक दोस्रोपटक यथावत् पारित भएपछि प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
अब यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनपछि कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा नयाँ आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऐनअनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा सहकारीले मात्र गाँजा खेती गर्न पाउनेछन् । मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोग भने अनुमति दिइएको छैन ।
खेतीदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, बिक्री र निर्यातसम्मका सम्पूर्ण गतिविधि प्रदेश सरकारले तोकेको नियामक संयन्त्रको निगरानी तथा अनुमति प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीअघि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन समिति परिचालन हुने तथा अनुमतिबिना कारोबार गर्न नपाइने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
ऐनमा गाँजाको बोटमा हुने टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनविपरीत कार्य गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
