आईतवार, ७ भाद्र, २०८३
आईतवार, ७ भाद्र, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १८ घण्टा पहिले
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो बाँदर आतंकले कृषकको उत्पादन, आम्दानी र सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ । मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल नष्ट हुँदा कृषकको लगानी खेर जानुका साथै खाद्य तथा आर्थिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ । बाली जोगाउने क्रममा कृषक घाइते वा मृत्युसमेत हुने भएकाले यो कृषि, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित राज्यको दायित्व हो।कुनै कुनै पालिकाले हेरालु राखेको भन्ने समाचार सुनिन्छ तर तत्काललाई केही राहत भएपनि दीर्घकालिन समाधान त्यतिले नहुन सक्छ !
स्थानीय तहले प्रभावित बस्ती, खेती, क्षति र दुर्घटनाको अभिलेख तयार गरी जोखिम नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। कृषि शाखा, वन कार्यालय, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था र कृषक समूहबीच समन्वय गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा सुरक्षा योजना लागू गर्न आवश्यक छ।
बाँदरबाट हुने क्षतिलाई कृषि बीमामा समेटी बीमा प्रिमियममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान दिनुपर्छ। वडा कार्यालय वा कृषक समूहबाट सामूहिक आवेदनको व्यवस्था गर्दा पहुँच सहज हुनेछ । क्षति मूल्याङ्कनका लागि कृषि प्राविधिक, वडा प्रतिनिधि, बीमा कम्पनी, कृषक समूह र आवश्यकताअनुसार वन कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गर्नुपर्छ । कृषकले सात दिनभित्र सूचना दिने, टोलीले १५ दिनभित्र निरीक्षण गर्ने र स्वीकृत दाबी ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । क्षतिपूर्ति उत्पादन लागत, अपेक्षित उत्पादन र क्षतिको प्रतिशतका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ। फोटो, मुचुल्का र डिजिटल अभिलेखले पारदर्शिता कायम गर्नेछन् ।
बाँदर लखेट्दा घाइते कृषकलाई तत्काल उपचार दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक राहत कोष स्थापना गर्नुपर्छ । चोटको गम्भीरताअनुसार उपचार खर्च, पुनर्स्थापना तथा स्थायी अपाङ्गतामा मासिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनुपर्छ । दुर्घटना प्रमाणित भएपछि प्रारम्भिक राहत सात दिनभित्र र अन्तिम क्षतिपूर्ति ३० दिनभित्र दिनुपर्छ ।
मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई एकमुष्ट क्षतिपूर्ति, अन्त्येष्टि खर्च, बालबालिकाको शिक्षा सहायता र निश्चित अवधिसम्म जीविकोपार्जन भत्ता दिनुपर्छ । नाबालक, ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्ग सदस्य भएका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिनुपर्छ। प्रत्येक घटनाको छानबिन गरी निर्णय सार्वजनिक अभिलेखमा राख्नुपर्छ ।
प्रत्येक वडामा “मानव–बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापन समिति” गठन गरी क्षति, दुर्घटना, बीमा, राहत र नियन्त्रणका उपायको अनुगमन गर्नुपर्छ । स्थानीय बजेटमा बीमा अनुदान, दुर्घटना राहत, सुरक्षित बार, वैकल्पिक खेती र जनचेतनाका लागि छुट्टै शीर्षक राखिनुपर्छ । कृषकलाई एक्लै बाँदर लखेट्न नजाने, भीर वा रूखमा नचढ्ने, ढुंगा नहान्ने र सुरक्षित दूरी कायम गर्ने प्रशिक्षण दिनुपर्छ । विद्यालय तथा बस्तीमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई बाँदर नजिक नजान तथा खाना नखुवाउन सचेत गराउन आवश्यक छ ।
बीमा र क्षतिपूर्ति तत्कालीन उपाय मात्र हुन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि बाँदरको बासस्थान, आहार र आवागमनको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ । वन संरक्षण, प्राकृतिक आहारका वनस्पति रोपण, पानीका स्रोत व्यवस्थापन र बस्तीमा बाँदरलाई खाना नखुवाउने नीति आवश्यक छ ।
कृषकलाई बाँदर कम आकर्षित गर्ने बाली, सुरक्षित भण्डारण, जाली, गैरघातक बार तथा सौर्य वा ध्वनि चेतावनी प्रणालीमा अनुदान दिन सकिन्छ । स्थानीय तहले नमुना क्षेत्र सञ्चालन गरी यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । बाँदरको संख्या नियन्त्रण वा स्थानान्तरण वैज्ञानिक अध्ययन, कानुनी प्रावधान र वन्यजन्तु विज्ञको सिफारिसमा मात्र हुनुपर्छ। विष, पासो, आगजनी र क्रूर व्यवहार रोक्न नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
संघले मापदण्ड, बीमा नीति र अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने, प्रदेशले प्राविधिक तथा बजेटीय समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष बाली क्षति, बीमा पहुँच, दाबी फर्छ्योटको समय, घाइते तथा मृतकको संख्या, राहत प्राप्त परिवार र क्षति घटेको दर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षण र गुनासोको १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समग्र योजनाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत कृषकलाई बीमाको पहुँच, दाबीको ३० दिनभित्र भुक्तानी, दुर्घटना राहतको सात दिनभित्र प्रारम्भिक वितरण र पाँच वर्षभित्र प्रभावित क्षेत्रमा बाली क्षति ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।
बाँदर आतंकलाई कृषकको व्यक्तिगत समस्या ठानेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । कृषकको जीवन, श्रम र उत्पादनको संरक्षण राज्यको मानवीय, सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्व हो । त्यसैले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी बीमा, सुरक्षित कार्यप्रणाली र वैज्ञानिक वन्यजन्तु व्यवस्थापनमार्फत राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
