बिहीबार, ४ असार, २०८३
बिहीबार, ४ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, २ घण्टा पहिले
२०८३ असार ०४, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त विनियोजित रकम कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको १०.२८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पारे ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट अनुपातगत रूपमा ०.४७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि कुल रकमका हिसाबले भने करिब सात अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएकाले शिक्षा क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले दाबी गरे ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठुलो अंश अर्थात् ६९.०७ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम तथा शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा तल्लो सरकारमा पठाइएको र प्रदेश तहमा २.१२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको उनले संसद्लाई जानकारी दिए ।
यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.९८ प्रतिशत जति ठुलो रकम शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब र पेन्सनमै खर्च हुने देखिएको छ । उपक्षेत्रगत बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि २.५६ प्रतिशत तथा व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले सरकारले विद्यालय भवन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
जसअन्तर्गत गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला तथा पश्चिम नेपाल र हिमाली क्षेत्रका बझाङ, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, मनाङ र मुस्ताङ गरी १९ जिल्ला बाहेकका देशभरका अन्य सबै स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
ती बाँकी जिल्लाका विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना सुधारका लागि विद्यार्थी सङ्ख्या हेरी २७ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार गर्न निर्मित गुरुयोजनाका आधारमा २ अर्ब ३७ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको उल्लेख गर्दै बजेटको सही सदुपयोगमा जोड दिइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
