बिहीबार, १० बैशाख, २०८३
बिहीबार, १० बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, ८ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख १०, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अबदेखि विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट नदिने घोषणा गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन भनी पठाएको पत्रको प्रत्युत्तर दिँदै महासंघले राज्यले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कर सहुलियत फिर्ता नभएसम्म कुनैपनि हालतमा विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएको हो ।
२०६५ सालको पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले व्यवसायीमाथि दबाब बढाएको भन्दै महासंघले सरकारी नीतिको कडा भत्र्सना गरेको छ ।
महासंघका अनुसार विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिएबापत व्यवसायीले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट पाउने सम्झौता थियो । तर, देश संघीयतामा गएपछि सरकारले व्यवसायीले पाउँदै आएको त्यो ६० प्रतिशत सहुलियत २०७३ सालदेखि नै हटाएर अन्याय गरेको महासंघको दाबी छ । एकातिर प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर असुल्ने र अर्कोतिर संघीय सरकारले व्यवसायीको सहुलियत खोस्ने काम गरेकाले अब राहत विनाको सेवा दिन नसकिने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
महासचिव डेकनाथ गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले कुनै पनि सहुलियत नपाएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई टाट पल्टाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
राज्यले हाम्रो अधिकार र सहुलियत खोसेर हामीलाई सडकमा पु¥याउने अनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई छुट बाँडिरहनु पर्ने ? भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन्। जबसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था कानूनी रूपमै लागू गर्दैनन्, तबसम्म विद्यार्थी छुटको कुनैपनि निर्देशन पालना नगर्ने महासंघको अन्तिम निर्णय छ ।
