सोमबार, १ असार, २०८३
सोमबार, १ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ असार ०१, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (५५.३१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, विभिन्न अनुदान र चालु आवको बचतलाई आधार बनाइएको छ ।
बजेटको मुख्य विशेषताको रूपमा ‘समृद्ध कर्णाली’ र ‘सुखी कर्णालीवासी’को परिकल्पना गरिएको छ । तर, विगतमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य पहिचानका रूपमा रहेको ‘अर्गानिक प्रदेश’को नारा भने यस वर्षको बजेटबाट पूर्णतः हराएको छ । त्यसको साटो सरकारले कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा पनि समेटिँदै आएका थिए ।
पूर्वाधारतर्फ सरकारले विगतका अधुरा र असफल मानिएका योजनाहरूलाई नै बढी जोड दिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने र निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला जस्ता लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूलाई नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिइएको छ । यद्यपि, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने नयाँ योजना पनि बजेटमा समावेश छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गर्दै रारा ताल, काँक्रेविहार र कुपिन्डे दहको गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ भने युवा लक्षित ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा’का लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट बढाउँदै भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना जस्ता बहुप्रतिक्षित योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहायता र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरिएको छ । खेलकुदमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि बजेटको अधिकांश हिस्सा विगतकै कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा केन्द्रित हुँदा प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ ।
