२०८३ असोज ३० काठमाडौँ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार (आज) बसेको बसेको बैठकले कृषि, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन तथा कानुन संशोधन सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्  बैठकले  असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण बाढी-पहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिएको छ ।

ती स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा ४ जनासम्मको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति व्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले बढीमा ६ महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक सहायताअन्तर्गत जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको आपत्कालीन अनुदान र जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी, ‘नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’, ‘कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) आदेश, २०८३’ र ‘दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गरिएको छ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (ङ), २५ र २६ लाई आगामी २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

अन्य निर्णयहरूमा सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने विषय समेटिएका छन् ।

हेर्नुस् निर्णयको सूची

१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।

४. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने ।

५. आ.ब. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. ४१०७/- प्रति क्वीन्टल तोक्ने ।

(क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

(ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु. १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु. २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने ।

७. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।

९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

१०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

११. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१३. आ.व.२०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।