राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, बुधबार, २९ जेष्ठ, २०८२
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद् सदस्यसहित ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला आज हुँदैछ । झन्डै ४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा चलिरहदा यसबीचमा ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख खाली भइसकेका छन्, भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद तथा बिबिध कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चार वर्षपछि उक्त नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सकेको थियो । जेठ २ गते बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । यस अघि भने यो मुद्दाले खासै महत्व पाएको थिएन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत निकालिएको थियो । यसबीचमा दिपक कार्की कामुसहित हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो ।