मंगलवार, २ असार, २०८३
मंगलवार, २ असार, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, आईतवार, २२ मंसिर, २०८२
२०८२ मंसिर २१, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा.रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ । त्यस्तै १० जना तत्कालीन सचिवहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरुविरुद्ध ८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उक्त विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यता, विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो ।
भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी उक्त विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि जोडिएका छन् । त्यस्तै अन्य विभिन्न पदमा बसेका विशिष्ट व्यक्तिहरुको पनि नाम जोडिएको र अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको दाबी छ ।
