राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, शुक्रबार, १७ चैत्र, २०७९
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । रास्ट्रपति निर्वाचनको लगत्तै पछि विश्वाशको मत लिएपछि मन्त्री मण्डल बिस्तार हुने भनिएको थियो। धेरै दल हरुको गठबन्धन र सबैको माग अनुसारको मन्त्रालय भाग पुर्याउन नसकेपछि मन्त्रि मण्डल गठन गर्न कठिनाइ भएको बताइएको छ ।सहमतिका लागि गठबन्धन का थुप्रै बैठकहरु बसे तर सहमति हुन भने सकेको छैन।उता प्रधानमन्त्रि लाइ बिश्वाश को मत दिएको रास्वपा पनि सरकारमा जाने हल्ला थियो तर मागे अगुसारको मग्रालय नपाएपछि रास्वपा पनि सरकारमा तत्काललाई नजाने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका साझेदारहरूलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नका लागि उम्मेदवारको नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि केही साझेदारले मन्त्रिपरिषद् बाँडफाँडमा असन्तुष्ट रहेकाले नाम पठाएका छैनन् । अन्य साना दलहरुले नाम नपठाए पनि नेपाली कांग्रेस लाइ सभागी गरेर आज केहि मन्त्रिहरुको सपथ हुन सक्ने बताइएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई आठ, नेकपा–माओवादी केन्द्रलाई पाँच, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दुई–दुई र एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति गरेको छ । जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, र आम जनता पार्टी लाइ पनि सरकारमा सहभागी गराउने भनिएको छ। सहमति भयो भने पनि विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका साझेदारहरूबीच मन्त्रिपरिषद् गठन का लागि सहमति जुटाउन भने सकेका छैनन् ।
हाल प्रधानमन्त्रीले एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ । गठबन्धनका सबै साझेदारलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्रीले जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा विगतका अनुभवहरू दोहोरिन नदिन यो व्यवस्था संविधानमा समेटिएको हो ।