मंगलवार, १५ बैशाख, २०८३
मंगलवार, १५ बैशाख, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १९ घण्टा पहिले
२०८३ बैशाख १४, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा अनुसार नै बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्लो समय विश्वमा देखिएको भू-राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको छ । श्वेतपत्रमा विगतको नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र शासकीय अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा बचत र लगानीको खाडल निकै फराकिलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य बचत औसत ८.५ प्रतिशत मात्र रहँदा लगानी ३३.९ प्रतिशत पुगेको छ । ठूलो ऋणात्मक अन्तर सिर्जना गरेको छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनु र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत गिरावट आउनुले पुँजी निर्माणको अवस्थालाई दयनीय बनाएको उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलनको अनुपात पनि खस्कँदै गएको छ ।
राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि आयात र उपभोगमा आधारित छ । यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा हुने सानो उतारचढावले पनि नेपालको राजस्व संकलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब भन्दा बढीले ऋणात्मक रहनु र भुक्तानी हुन बाँकी दायित्वहरू उच्च हुनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्नुले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढे पनि यसको नतिजा भने उत्साहजनक छैन । एकातिर बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्कोतिर रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या वार्षिक ८ लाख ३९ हजार पुग्नुले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी ह्रासको जोखिम बढाएको छ ।
उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समा निर्भर बन्न पुगेको छ । विद्यमान निराशाजनक अवस्थालाई चिर्दै अब ‘रेन्ट–सिकिङ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।
