सोमबार, १२ आश्विन, २०८३
सोमबार, १२ आश्विन, २०८३
राष्ट्रिय सन्देश संबाददाता, १ घण्टा पहिले
२०८३ असोज १२ काठमाडौँ I राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । राप्रपा बागमती प्रदेशका सात जना सांसदले अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वारेसमार्फत फिरादपत्र दर्ता गराएका हुन् ।
काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममा लिङ्देनले आफूहरूको खरिदबिक्री भएको तथा चरित्रहत्या र मानमर्दन हुने गरी अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसदहरूले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
मुद्दा दायर गर्नेहरूमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रदेश मन्त्रीहरू गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापती र राजु विष्ट तथा सांसदहरू मोनिका श्रेष्ठ, नुरज बज्राचार्य र डम्बर तामाङ रहेका छन् ।
फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा राप्रपाका १२ सांसदमध्ये सात जनाको बहुमतले नेकपा (एमाले)का किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार राप्रपाका तीन सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
आफूहरूको उक्त निर्णयप्रति पूर्वाग्रह राख्दै अध्यक्ष लिङ्देनले थापागाउँस्थित अर्पण पार्टी प्यालेसमा आयोजित काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको सांसदहरूको दाबी छ । लिङ्देनले ‘हाम्रा पार्टीका माननीय पार्टी नीतिविपरीत अरू दलको ओछ्यान तताउन गए, भेडाबाख्राजस्तो बिके’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र उक्त कुरा सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक भएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी महिला सांसद मोनिका श्रेष्ठले आफू महिला जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा ‘अरू दलको ओछ्यान तताउन गएको’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर चरित्रहत्या र मानमर्दन गरिएको दाबी गरेकी छन् । सांसदहरूले अध्यक्ष लिङ्देनको अभिव्यक्ति मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ विपरीत भएको दाबी गर्दै दफा ३०७ (१) र (२) बमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन् ।
बेइज्जती गरेको ठहर भएमा कानुनबमोजिम दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको अवस्थामा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान उद्धृत गर्दै सांसदहरूले लिङ्देनलाई हदैसम्मको सजाय, मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दाको सम्पूर्ण खर्चसमेत भराउन अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।
